शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर..! फळबाग लागवडीसाठी आणखीन 50 कोटी तर सर्वसामान्य प्रवर्गासाठी 20 कोटी मंजूर. Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana

WhatsApp Group Join Now

Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana राज्यात शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी राज्य सरकार विविध योजना अंतर्गत अनुदान देत असते. व जे शेतकरी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग लागवड योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने आज एक शासन निर्णय निर्गमित करून अनुदानासाठी निधी मंजूर केला आहे.

फुंडकर फळबाग लागवड योजनेला सुरुवात.

महाराष्ट्र राज्यातील जे शेतकरी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड या योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत अशा लाभार्थ्यांना फुंडकर फळबाग योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अनुदानाचे वितरण केले जाते. ज्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळत आहे.Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana.

📢 हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज..! रेशीमला मिळत आहे ५३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव व तुती लागवडीसाठी अनुदान..!

फुंडकर फळबाग योजनेसाठी अनुदान जाहीर.

फुंडकर फळबाग योजनेअंतर्गत फळबागांची लागवड करण्यासाठी याआधी 20 कोटी रुपये एवढा निधी देण्यात आला होता व आजच्या शासन निर्णय नुसार पुन्हा एकदा या योजनेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त 50 कोटी इतका निधी आज मंजूर करण्यात आला आहे.

फुंडकर फळबाग योजना सुरू होण्यामागील कारण.

Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड धारण करणारे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील लाभार्थी फळबाग लागवड योजने करिता दोन हेक्टर च्या मर्यादे अंतर्गत पात्र आहेत.

परंतु महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणखीन देखील 80% अल्प व अत्यल्प भूधारक असले तरी देखील त्यांच्याकडे जॉब कार्ड नसल्यामुळे त्यांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अनुदान दिले जात नाही त्यामुळे राज्यामध्ये 2018 ते 19 या वर्षापासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबवली जाते.

📢 हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर..! बाजारात कापसाची मागणी वाढली, पहा आजचे कापुस बाजारभाव..!

फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत आणखीन 30 कोटी निधी मिळणार.

महाराष्ट्र राज्य मधील सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी राज्य शासनाने 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता 100 कोटी रुपये वितरणासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यांपैकी आत्तापर्यंत केवळ 70 कोटी रुपये एवढा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखीन 30 कोटी रुपये निधी मिळणार आहे.

Leave a Comment