Modi Aawas Yojana 2024 आता मागेल त्याला घरकुल ; नवीन शासन निर्णयानुसार ३ लाख घरकुलाना मंजूरी,आजच करा अर्ज.

WhatsApp Group Join Now

 Modi Aawas Yojana 2024 देशातील प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर देण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवते. याच योजना पैकी एक केंद्र सरकारची योजना म्हणजे मोदी आवास योजना. या योजनेअंतर्गत 2024 पर्यंत देशामधील प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर देण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवले आहे.

प्रत्येक व्यक्तीचे घराचे स्वप्न होणार पूर्ण.

Modi Aawas Yojana 2024 देशातील खेडेपाड्यातील प्रत्येक मध्यमवर्गीय व्यक्तीचे पक्के घर बांधण्याचे स्वप्न असते परंतु शेतीच्या उत्पन्नावर ते पूर्ण करणे शक्य होत असल्यामुळे केंद्र सरकार व राज्य सरकार अशा व्यक्तींना काही प्रमाणात आर्थिक मदत करून हातभार लावत आहे. व यासाठी केंद्र सरकारने मोदी आवास योजनेचे उद्दिष्ट देखील आता वाढवले आहे.

📢 हे पण वाचा :- वयोवृद्धांसाठी 4 मोठ्या योजना ; ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार दरमहा 20 हजार रुपये पगार..!

काय आहे हा नवीन शासन निर्णय.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक 30 जानेवारी 2024 रोजी मोदी आवास घरकुल योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या कुटुंबांचा समावेश करण्यास परवानगी दिली आहे.Modi Aawas Yojana 2024.

नवीन दहा लाख घरकुलांची होणार निर्मिती.

सन 2023 24 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या भाषणामध्ये इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी दहा लाख नवीन घरकुलांची निर्मिती करण्यासाठी मोदी आवास योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली.

📢 हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर..! बोरवेलसाठी मिळणार ४०००० रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान..!

मोदी आवासच्या घरकुलांसाठी निधीचे वितरण.

येत्या तीन वर्षात राज्यात नवीन दहा लाख घरे बांधण्यासाठी निधीची कमतरता भासू नये यासाठी 12 लाख कोटी रुपये निधी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यांपैकी 3 लाख घरे 20023-24 या आर्थिक वर्षात बांधण्यासाठी 3 हजार 600 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.Modi Aawas Yojana 2024.

घरकुलाच्या निधीमध्ये देखील होऊ शकते वाढ.

नागपूर येथे झालेल्या 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयानुसार घरकुलासाठी मिळत असलेल्या निधीमध्ये घराची निर्मिती करणे शक्य नसल्यामुळे राज्य शासन योजनेअंतर्गचा निधीमध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment