आता प्रत्येक तरुणाचे उद्योगधंद्याचे स्वप्न होणार पूर्ण ; उद्योगासाठी मिळणार 35% अनुदान, करा आजच अर्ज. Mukhyamantri Rojgar Nirmiti Karyakram.

WhatsApp Group Join Now

Mukhyamantri Rojgar Nirmiti Karyakram. राज्यातील तरुणांच्या हाताला काम मिळावे, राज्यात नवीन रोजगार निर्मिती व्हावी व ग्रामीण भागातून शहरी भागांकडे तरुणांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. व या कार्यक्रमांतर्गत तरुणांना उद्योगधंद्यासाठी 35% अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. तर मग या अनुदानासाठी कोण पात्र आहे, या अनुदानाचा लाभ कसा घेता येईल याबद्दलची सविस्तर माहिती आजच्या लेखात जाणून घेऊया.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची घोषणा.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी व राज्यात नवनवीन उद्योगधंद्याला चालना मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांना व्यवसायासाठी व उद्योगधंद्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.Mukhyamantri Rojgar Nirmiti Karyakram.

📢 हे पण वाचा :- दुष्काळग्रस्त 40 तालुक्यात उर्वरित 75 टक्के विमा वाटप सुरू ; कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश..!

योजनेतील कर्ज वितरणाची रूपरेखा.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन व्यवसायासाठी 50 लाखापर्यंत तर सेवा उद्योग व्यवसायासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ज्यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना आपल्या स्वप्नातील उद्योग धंदा उभारण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत होणार आहे.

योजनेसाठीची पात्रता व अटी.

Mukhyamantri Rojgar Nirmiti Karyakram. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गतच्या 10 लाखांवरील प्रकल्पासाठी लाभार्थी किमान सातवी पास असायला हवा. तर 25 लाखांवरील प्रकल्पासाठी लाभार्थी किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

📢 हे पण वाचा :- आता मागेल त्याला घरकुल ; नवीन शासन निर्णयानुसार ३ लाख घरकुलाना मंजूरी,आजच करा अर्ज..!

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गतच्या 10 लाखांवरील प्रकल्पासाठी लाभार्थी किमान सातवी पास असायला हवा. तर 25 लाखांवरील प्रकल्पासाठी लाभार्थी किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
इच्छुक लाभार्थ्याचे वय किमान 18 तर कमाल 45 या वयोगटात असायला हवे.
अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, दिव्यांग व माजी सैनिक यांच्यासाठी पाच वर्षांची सूट मिळेल.
लाभार्थी कोणत्याही बँकेचा किंवा पतसंस्थेचा थकबाकीदार नसायला हवा.
लाभार्थ्यांचा बँकिंग सिविल स्कोर चांगला असणे आवश्यक आहे.
व त्याच्याकडे योजनेची संबंधित सर्व अधिकृत कागदपत्रे असायला हवी.
प्रकल्प अनुदान वितरणाची कार्यपद्धती.
इच्छुक लाभार्थ्यांनी संबंधित उद्योगधंद्याचा किंवा प्रकल्पाचा अहवाल सादर केल्यानंतर शहरी भागातील लाभार्थ्यांना एकूण रकमेच्या 25% अनुदान तर ग्रामीण भागातील लाभार्थ्याला 35% अनुदानाचे वितरण करण्यात येते.Mukhyamantri Rojgar Nirmiti Karyakram.

Leave a Comment