राज्यात नवे वाळू धोरण..! आता मागेल त्याला वाळू.

वाळूची आवश्यकता असणाऱ्यांना थेट सरकार करून वाळू देण्यासाठी राज्य सरकारने वाळू धोरण आखले होते.

या वाळू धोरणा अंतर्गत 600 रुपये प्रति ब्रासप्रमाणे 12 ब्रास वाळू दिली जात होते.

परंतु नवीन वाळू धोरणा नुसार मागेल त्याला "ना नफा ना तोटा" या पद्धतीने वाळूचे वाटप होईल.

घरकुल लाभार्थ्यांना या नवीन धोरणाअंतर्गत 5 ब्रास पर्यंत मोफत वाळूचे वितरण केले जात आहे.

तालुकास्तरीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वाळूसंनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

व यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाळू डेपोची निर्मिती आणि वाळूचे वाटप केले जात आहे.

तसेच इच्छुक व्यक्तींनी तालुका स्तरावरील उपविभागीय कार्यालयात ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करायचा आहे.

योजनेच्या सविस्तर अपडेटसाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या.